देहरादून। उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई पहल की दिशा में काम कर रही है। राज्य के पहाड़ी शहरी निकायों में ‘आरोग्य मंदिर’ स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच, रोगों की समय पर पहचान, परामर्श और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ लोगों को बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी।
उत्तराखंड के कई दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी लोगों को सामान्य स्वास्थ्य जांच या प्राथमिक उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर उपचार न मिलने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ‘आरोग्य मंदिर’ की अवधारणा इन समस्याओं का प्रभावी समाधान साबित हो सकती है। इन केंद्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के साथ आवश्यक चिकित्सा उपकरण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।
प्रस्तावित योजना के अनुसार प्रत्येक आरोग्य मंदिर में रक्तचाप, मधुमेह, हीमोग्लोबिन, वजन, ऑक्सीजन स्तर तथा अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बच्चों के टीकाकरण संबंधी परामर्श, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की शुरुआती पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर करने की भी व्यवस्था होगी, जिससे गंभीर मामलों में समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार की योजना केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। आरोग्य मंदिरों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर, पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, योग एवं फिटनेस सत्र, स्वच्छता अभियान और मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग बीमार होने से पहले नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, तो कई गंभीर बीमारियों की रोकथाम संभव है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार योजना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। भवनों के चयन, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति जैसे विषयों पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि इन केंद्रों में उपलब्ध सेवाएं गुणवत्तापूर्ण हों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
विशेषज्ञों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि प्राथमिक स्तर पर ही बीमारियों की पहचान और उपचार शुरू हो जाए तो अस्पतालों पर दबाव कम होगा और लोगों का समय तथा आर्थिक खर्च दोनों बचेंगे। इसके साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच से गैर-संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों की समय रहते पहचान की जा सकेगी।
स्थानीय निकायों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना लंबे समय से आवश्यक था। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो इसका लाभ हजारों परिवारों को मिलेगा और ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग योजना को अंतिम स्वरूप देने में जुटा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से विभिन्न पहाड़ी निकायों में आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से लंबी दूरी तय न करनी पड़े। यह पहल उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सशक्त, सुलभ और जनकेंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
