लालकुआं – एक प्रदेश एक रायल्टी की व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों खनन व्यवसायियों ने पूर्व विधायक नवीन दुम्का के आवास में जाकर जहां उन्हें ज्ञापन सौंपा, वहीं रॉयल्टी की दरें एक समान करने की जोरदार मांग की, इस मौके पर पूर्व विधायक दुम्का ने दूरभाष पर जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल से वार्ता करते हुए एक प्रदेश एक रॉयल्टी वाली योजना जल्द से जल्द शुरू करवाने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने जल्द ही शासन स्तर पर उक्त मामले का समाधान होने का उन्हें आश्वासन दिया है।
पूर्व विधायक दुम्का को ज्ञापन सौंपते हुए खनन व्यवसायियों ने कहा कि गौला एवं नंदौर नदी की रॉयल्टी की दरें तत्काल कम की जाए, जिससे गौला एवं नंधौर के 10 हजार वाहनों एवं मजदूरों के रोजगार को सुचारू रखा जा सके। उन्होंने गौला एवं नंधौर के वाहनों से ग्रीन टैक्स के नाम से लिया जा रहा अतिरिक्त कर समाप्त करने की भी मांग की। गौला के वाहनों का माडल नं० न देखकर पुरानी ही फिटनेस फीस लेने, सभी वाहनों से एक ही पूर्व वाला टैक्स वसूलने। टैक्टर एवं ट्राली में एक ही फिटनेस एवं टैक्स लेने सहित अन्य कई ज्वलंत मांगे रखी गई। ‘गौला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि खनन कार्य में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने से पूर्व चुगान का कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि खनन व्यवसाई पहले से ही अत्यंत नुकसान में है तथा वह उक्त समस्या का समाधान होने से पूर्व अपने वाहन नदी में नहीं उतारेंगे। खनन व्यवसायियों ने पूर्व विधायक से मांग की कि वह अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करवाएं, जिसके बाद पूर्व विधायक दुम्का ने दूरभाष पर जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल से बात करते हुए उन्हें यथास्थिति से अवगत कराया, तथा एक रॉयल्टी एक राज्य वाली नीति को लागू कराने को कहा, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन स्तर पर खनन सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी अब तक 2 बैठकें हो चुकी है, जल्द ही गौला एवं नंदौर खनन रॉयल्टी को लेकर ठीक-ठाक निर्णय निकल आएगा। उन्होंने खनन व्यवसायियों से संयम बरतते हुए सहयोग की अपील की। इस अवसर पर खनन व्यवसाई जीवन कबडवाल, रमेश चंद्र जोशी, एनके कपिल, दीवान सिंह बिष्ट, कविंद्र सिंह कोरंगा, डीएन पंत, गोकुल पपोला, मनोज दानू, ललित रावत, पंकज दानू, हरीश सुयाल और वीरेंद्र दानू सहित भारी संख्या में खनन व्यवसाई शामिल रहे।
