देहरादून। देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रामनगर और अन्य शहरों में सरकार की “सर्विस सेक्टर पालिसी” को जन विरोधी करार देते हुए विभिन्न संगठनों ने डीएम को ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध दर्ज किया। देहरादून में विपक्षी दलों के शिष्टमंडल एवं जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज डीएम से मुलाकात कर उन्हे ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन ने कहा गया कि 12 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने ‘उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसी’ को मंजूरी दी जिसके तहत सरकारी ज़मीन 99 साल की लीज पर सस्ते रेट पर पूंजीपतियों को दी जाएगी। अगर कोई कंपनी ज़मीन नहीं लेती है तो उस सूरत में उनको परियोजना के खर्चों पर 20 से 40 प्रतिशत तक सरकारी सब्सिडी दी जाएगी।
ज्ञापन द्वारा हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि विकास एवं रोजगार के बहाने निजी कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन ऐसी नीतियों से कितना रोजगार मिला है और किस प्रकार का रोजगार मिला है, यह हम सबके सामने है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने सख्त भू कानून लाने का आश्वासन दिया।
