आदर्श आचार संहिता से पूर्व सभी विभाग अपने विभागीय कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें

• ‘‘आदर्श आचार संहिता से पूर्व सभी विभाग अपने विभागीय कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।‘‘
• ‘‘सरकार की ध्वजवाहक योजनाओं और कार्यक्रमों का जनमानस को समुचित लाभ दें।‘‘
• ‘‘आवारा पशुओं पर लगाम लगायें- पशुधन ऑनर, गौशाला संचालक और स्थानीय निकाय की जिमेदारी तय की जाय।‘‘
• ‘‘बच्चों के मीड-डे मील की गुणवत्ता सुधारें-पोषण बढ़ाने के लिए अगर सुधार की गुंजाइश हो तो सिफारिश-प्रस्ताव दें।‘‘

: सशक्त उत्तराखण्ड @25 के दृष्टिगत District as a Fulcrum Development की अवधारणा को प्रभावी बनाये जाने हेतु जनपद के विकास कार्यों के संबंध में सचिव उत्तराखण्ड शासन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सचिव ने जनपद में किये जा रहे विकास कार्यों, निर्माण कार्यों, केन्द्र पोषित राज्य पोषित एवं बाह्य पोषित योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, उनकी प्रगति और जनमानस को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि आगामी आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को तथा उसकी समस्त औपचारिकताओं को समय से पूर्ण करें तथा विकास कार्यों की गति में तेजी लायें। उन्होंने सभी निर्माणदायी विभागों और संस्थाओं को निर्माण कार्यों से संबंधित डीपीआर निर्माण, टेण्डरिंग प्रक्रिया इत्यादि को समय से पूर्ण करनें को कहा। सड़कों पर आवारा पशुधन पर नियंत्रण लगाने के लिए उन्होंने संबंधित पशुपालक, नगर निगम, गौशाला संचालकों और पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि संयुक्त प्रयासों से आवारा पशुधन पर पूरी तरह लगाम लगाये।

सचिव ने विद्यालयों में बच्चों के मिड-डे मील की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा बनाये गये भोजन की गुणवत्ता चैक करने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि भोजन की गुणवत्ता में यदि सुधार किया जाना अपेक्षित हो तो तद्नुसार सिफाशि करें। उन्होंने सरकार की ध्वज वाहक योजनाओं का सामान्य जनमानस को समुचित लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को पात्र लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखने तथा ऐसे सम्पन्न लोग जो राशन कार्ड के पात्र नही हैं फिर भी यदि उनके राशन कार्ड बने हुए हैं तो उनका बारीकी से भौतिक सत्यापन करते हुए कार्ड निरस्त करें तथा अन्य पात्र व्यक्ति को उस कार्ड का नम्बर हस्तांतरित करें।

सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग डीपीआर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मात्र इन्फ्रास्ट्राक्चर (ढ़ांचा) खड़ा करने में धनराशि खर्च न की जाय बल्कि ये देखा कि उस प्रस्ताव से वास्तव में कितनी आबादी को और स्थानीय स्तर पर कितना आउटकम प्राप्त हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनायें।

इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा सचिव के सामने अपने विभागीय कार्यों की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। पेयजल निगम द्वारा जल जीवन मिशन का ब्यौरा रखते कहा कि जनपद में कुल लक्षित 110799 घरों के सापेक्ष वर्तमान तक 108555 घरेलु पेयजल संयोजन किये जा चुकें हैं जो 97.97 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) में नवम्बर 2023 तक कुल 723 आवास दिये जा चुकें है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वंय सहायता समूह के लक्ष्य 43 में से 30, स्वरोजगार ऋण में 67 के सापेक्ष 60 तथा फेरी व्यवसाय में कुल 1665 लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1357 टारगेट में 1825 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 1431 स्वीकृत किये जा चुके है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत कुल 2439.21 लाख रूपये की धनराशि में से 94.04 प्रतिशत का सद्उपयोग किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 2023-24 में 31.22 लाख रूपये प्राप्त धनराशि में से 5.93 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है। राज्य योजना में कृषि निवेश भण्डारों के सुदृढ़ीकरण में 117.64 लाख रूपये की प्राप्त धनराशि से 100.64 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आयुष्मान कार्ड 678300 टारगेट के सापेक्ष 387860 कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा 678300 टारगेट के सापेक्ष 458516 आभा आईडी बनाई जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 46086 व्यक्तिगत शौचालय बनाये जा चुकें हैं तथा 46086़ परिवारों को आच्छादित किया गया है। सेवायोजन विभाग ने अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 3 मेलों में 112 अभ्यर्थी तथा 2023-24 में 04 रोजगार मेंलों में 192 लाभार्थियों का चयन किया गया है।

बैठक में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सभी विभागीय अधिकारियों को सचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में विकास कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने तथा सरकार के मुख्य फोकस वाले सैक्टर्स को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात सचिव ने रांसी स्टेडियम व पर्यटन आवास गृह का निरीक्षण किया।

इस दौरान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे, जिला विकास अधिकारी मनविन्द्र कौर, सीएमओ डॉ0 प्रवीण कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि पीएस बृजवाल, अधीक्षण अभियंता मो0 मिसम, महा प्रबंधक उद्योग शैलेन्द्र डिमरी, सीटीओ गिरीश चन्द्र, डीएसओ के.एस. कोहली, ज्वांइट मजिस्टेªट अनामिका, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।