जसपुर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध पर चला बुलडोजर, नोटिस के बाद की कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार नोटिस की अवधि समाप्त होने तक किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से भूमि स्वामित्व अथवा निर्माण की वैधता से जुड़े कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए. इसके बाद प्रशासन ने राजस्व और पुलिस विभाग की मौजूदगी में बुधवार सुबह बुलडोजर चलाकर अवैध संरचना को हटा दिया.

कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई. ध्वस्तीकरण के दौरान मजार के भीतर किसी प्रकार के धार्मिक अवशेष या अन्य सामग्री नहीं मिली. कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग ने भूमि को समतल कर सरकारी कब्जे में ले लिया है.
-राहुल शाह,उप जिलाधिकारी-

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था सरकारी जमीन पर बिना अनुमति निर्माण करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पिछले कई महीनों से सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक ढांचों और अतिक्रमणों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेशभर में लगभग 600 अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाया जा चुका है. वहीं, करीब 13 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोबारा सरकारी कब्जे में लिया गया है.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार सार्वजनिक मंचों से स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उनका कहना है कि कुछ लोग धार्मिक प्रतीकों या चादर डालकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जिसे सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने अतिक्रमण करने वालों से स्वयं अवैध कब्जे हटाने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर प्रशासन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगा.फिलहाल जसपुर में हुई इस कार्रवाई को प्रदेश में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की एक और महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है.