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लक्सर में विधायक निधि सड़क घोटाला, कागजों में बनी लेकिन जांच में नहीं मिली 35.50 मीटर रोड

by Rajendra Joshi
July 8, 2026
in खबर हटकर, ट्रेंडिंग खबरें, ताज़ा ख़बरें, न्यूज़, सोशल मीडिया वायरल
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सीडीओ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, कागजों में सड़क पूरी, मौके पर निकली अधूरी, लक्सर में विधायक निधि घोटाला-

लक्सर:हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से कराए गए सड़क निर्माण कार्य में गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की ओर से कराई गई जांच में पाया गया कि अभिलेखों में दर्शाई गई सड़क की लंबाई और मौके पर मौजूद सड़क की वास्तविक लंबाई में 35.50 मीटर का अंतर है. मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

लक्सर में सड़क घोटाला:बता दें यह मामला ग्राम दरगाहपुर निवासी कपिल कुमार द्वारा 23 जून 2025 को की गई शिकायत के बाद सामने आया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधायक निधि से चन्द्रपाल सैनी के घर से राहुल कुमार सैनी के घर तक सीसी सड़क निर्माण स्वीकृत होने के बावजूद कार्य नहीं कराया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया.

जांच में सही पाई गई शिकायत:शिकायत की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने 4 जून 2026 को संयुक्त जांच टीम गठित की. टीम ने 30 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए शिकायत को सही पाया. जांच में सामने आया कि स्वीकृत स्थल पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जबकि ग्रामीणों के अनुसार सड़क दूसरी दिशा में बनाई गई.

सड़क में मिला 35.50 मीटर का अंतर:सबसे बड़ी अनियमितता सड़क की लंबाई में सामने आई. माप पुस्तिका (एमबी) में दो निर्माण कार्यों की कुल लंबाई 205.50 मीटर दर्ज थी, जबकि मौके पर संयुक्त पैमाइश में वास्तविक लंबाई केवल 170 मीटर मिली. इस प्रकार 35.50 मीटर का अंतर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है.

सीडीओ ने तीन अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया:मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने तत्कालीन एवं वर्तमान जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस पाने वालों में तत्कालीन प्रभारी खंड विकास अधिकारी पवन सिंह सैनी, तत्कालीन अपर सहायक अभियंता संदीप कुमार तथा तत्कालीन लेखाकार राजीव कुमार त्रिपाठी शामिल हैं.

नोटिस का जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई होगी:सभी अधिकारियों को अभिलेखीय साक्ष्यों सहित शीघ्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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