देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शनिवार को कैम्प कार्यालय हाथीबडकला, देहरादून में भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण स्थिरता की योजनाओं के सम्बन्ध में प्रेस कान्फ्रेंस की गई है।
पत्रकार संबोधन में बोली विशेष बातें
पत्रकारों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने देश के किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा जिसमे पहला भारत सरकार यूरिया पर सब्सिडी देती है और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है और इस पैकेज के चार भाग है। पैकेज में अगले तीन साल के लिए यूरिया सब्सिडी हेतु रु० 3 लाख 68 हजार करोड का प्रवधान किया गया है। दूसरा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है, कि पी. एम. प्रनाम योजना वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि देश में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ रहा है। मिटटी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। धरती माता को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा रसायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को कम कर मृदा स्वास्थ को बेहतर करने हेतु पीएम प्रनाम योजना प्रारंभ की गई है। सामूहिक प्रयास के तौर पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब लोग साथ में मिल के यूरिया, डीएपी जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उसको उपयोग कम करके अन्य फर्टिलाइजर (वर्मी कम्पोस्ट, खाद, बायो फर्टीलिजेर्स) का उपयोग करने के लिए किसान को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा भारत सरकार की ओर से जो पैसा मिलेगा उसका उपयोग अपने राज्य के विकास में भी कर पाएंगे। उन्होंने कहा विशेष बजट का तीसरा भाग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए मार्केट डेवलपमेंट एसिस्टेंस (MDA) योजना के अंतर्गत गोबर्धन स्कीम के द्वारा 500 नए “waste to wealth” प्लांट्स लगाए जाएंगे। गोबर्धन प्लांट से गैस बनता है, गोबर गैस बनता है और उसके साथ मैन्योर बनता है, स्लरी बनती है । स्लरी का खाद बना के खाद कंपनी उसको बेचेगी तो 1 मैट्रिक टन खाद पर 1500 रुपये सब्सिडी मिलेगी । प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट सेक्टर सब लोग ऐसे बायोगैस प्लांट लगाएंगे ।
बायोगैस को सीएनजी में कन्वर्ट कर बड़ी कंपनियों को बेचा जाने का प्रस्ताव
उन्होंने कहा बायोगैस को CNG में कनवर्ट करके वो बेचा जाएगा और उसमें से जो स्लरी निकाली, उसको फर्टिलाइजर बना के भारत सरकार की जो फर्टिलाइजर कंपनी आरसीएफ, एनएफएल और प्राइवेट सेक्टर की भी फर्टलाइजर कंपनियां वो उसको बेचेंगे। मंत्री ने कहा बजट के चौथे भाग में देश में सल्फर कोटेड यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने सल्फर कोटेड यूरिया के फायदे बताते हुए कहा कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर सल्फर कोटेड यूरिया करेगा। सल्फर कोटेड यूरिया से नाइट्रोजन रिलीज प्रोसेस धीमा होगा और फसल को अधिक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा उर्वरक की कम खपत से किसानों की लागत घटेगी। प्रीमियम यूरिया कम सल्फर वाली मिट्टी के लिए वरदान साबित हो सकता है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से अनुरोध किया कि प्रदेश में 04 से 17 जुलाई, 2023 कांवड यात्रा प्रारम्भ होने कारण यातायात बांधित रहेगा इस लिये प्रदेश में 01 रेक यूरिया 2700 मै0टन की आपूर्ति हरिद्वार जिले में 04 जुलाई, 2023 से पहले करने का आग्रह किया है। जिसपर उन्होंने सकारात्मक भरोसा देते हुए शीघ्र ही मामले में कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। मंत्री ने कहा भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2 लाख बोतल नैनो यूरिया कोटा दिया गया जिससे 12500 मिट्रिक टन यूरिया की बचत होगी। ज्ञात हो कि यूरिया खरीफ 2023-24 में उत्तराखंड को भारत सरकार से माह अप्रैल, मई एवं जून या 61,408 0टन आपूर्ति कर दी गयी है। वर्तमान में 27,747 मै0टन स्टॉक में है। फोस्फेटिक (डी0ए0पी0 एवं एन०पी०के०) :- खरीफ 2023-24 में भारत सरकार से माह अप्रैल, मई एवं जून में 13,317 मै0टन आपूर्ति कर दी गयी है। 5000 मै0टन ट्रॉजिट में है। वर्तमान में 10,051 मै0टन स्टॉक में है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केमिकल फर्टीलिजेर्स का उपयोग कम करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।
मंत्री ने कहा कि आज मंडुवे का उत्पादन 01 लाख 25 हजार मीट्रिक टन के लगभग है तथा झंगोरे का उत्पादन 65 हजार मीट्रिक टन के लगभग है। उन्होंने बताया कि मिलेट्स रिसर्च इंस्टिट्यूट, हैदराबाद द्वारा उत्तराखण्ड में उत्पादित मिलेट्स को सर्वश्रेष्ठ माना गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2025 तक श्री अन्न का उत्पादन दोगुना किया जाय तथा साथ ही साथ किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि लगभग 670 प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) के माध्यम से तथा साथ ही लगभग 61 हजार स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से भी किसानों से मंडुआ की खरीद की जायेगी। मंत्री ने कहा कि स्वंय सहायता समूहों की महिलाएं द्वारा जब किसानों से उनके घर जाकर एमएसपी पर उत्पादों की खरीद की जायेगा तो इससे बिचौलियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा तथा किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा और वर्ष 2025 तक सवा लाख बहिनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी साकार हो सकेगा।
उन्होंने कहा स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन व उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा वर्ष 2025 तक सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी साकार होगा।
मंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंडुवे का एमएसपी 35.78 रूपये से बढ़ाकर 38.46 रूपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों का उचित दाम मिलने से मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
