नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

• प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, कृषक कल्याण मंत्रालय के दायित्व मिलने पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं।
• मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान से झंगोरा (सांवा) को भी मण्डुवा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्मिलित किया जाने का किया अनुरोध।
• मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में जंगली जानवरो से फसल की सुरक्षा हेतु केंद्रीय कृषि मंत्री से ₹500 करोड की धनराशि घेरबाड कराने हेतु किया आग्रह।
• मंत्री गणेश जोशी ने पी०एम०जी०एस०वाई0-1 एवं 2 के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयसीमा को मार्च, 2025 तक विस्तारित करने का भी किया आग्रह।

नई दिल्ली, 28 जून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, कृषक कल्याण मंत्रालय के दायित्व मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान से झंगोरा (सांवा) को भी मण्डुवा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्मिलित किया जाने का किया अनुरोध।

सुबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया कि भारत सरकार के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को “अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष” के रूप मे मनाया गया। इस क्रम में उत्तराखण्ड में मिलेट मिशन का संचालन वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक किया जा रहा है। जिससे लगभग 2.50 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा राज्य में मिलेट फसल झंगोरा (सांवा) 38000 है० क्षेत्रफल में उत्पादित की जाती है। झंगोरा (सांवा) उत्तराखंड में मिलेट्स की प्रमुख फसलों में शामिल है। मंत्री गणेश जोशी ने झंगोरा (सांवा) को भी मण्डुवा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्तः ग्रहण करने हेतु सम्मिलित कराने का आग्रह किया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में 11 जनपदों के 6400 है0 क्षेत्रफल में नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग के कियान्वयन हेतु रू 18.74 करोड का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने योजना संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त कराने हेतु केंद्रीय कृषि, कृषक कल्याण मंत्री से अनुरोध किया।

मंत्री मंत्री गणेश जोशी ने अवगत कराया कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय फसलें यथा गहत 13149 है० में, राजमा 5884 है० में, तोर 3327 है० में, रामदाना 5523 है० में, लाल धान 10000 है० में, उगल 256 है० क्षेत्रफल में उगाई जाती है। इस हेतु अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा एवं पोशण मिषन के अन्तर्गत इन फसल के सत्यापित बीज (TL Seed) के प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी जाय, जिससे इन फसलों को पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ावा देकर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा।

मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में जंगली जानवरो से फसल की सुरक्षा हेतु केंद्रीय कृषि मंत्री से ₹500 करोड की धनराशि घेरबाड कराने हेतु किया आग्रह।

मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में जंगली जानवरो द्वारा खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कृषकों का खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। इस हेतु खेती को जंगली जानवरो से सुरक्षा हेतु घेरबाड की आवश्यकता है। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करते हुए प्रदेश को प्रति वर्ष रु० 100 करोड धनराशि पाँच वर्ष हेतु कुल रु0 500.00 करोड की धनराशि घेरबाड कराने हेतु अवमुक्त कराने का आग्रह भी किया।

मंत्री गणेश जोशी ने पी०एम०जी०एस०वाई0-1 एवं 2 के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयसीमा को मार्च, 2025 तक विस्तारित करने का भी किया आग्रह।

मंत्री गणेश जोशी ने भेंट के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के 250 से अधिक जनसंख्या की सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़क मार्ग से संयोजित किये जाने का लक्ष्य है। पी०एम०जी०एस०वाई0-1 एवं 2 के समस्त अवशेष कार्यों में मार्च, 2024 तक पूर्ण करने की समयसीमा निर्धारित की गई थी। मंत्री गणेश जोशी ने अनुरोध करते हुए राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मानसून में पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, दैवीय आपदा, निरन्तर होने वाले भूस्खलन आदि के कारण जहां कार्य करने हेतु सीमित अवधि मिल पाती है, वहीं इन आपदाओं के कारण कार्य की प्रगति भी प्रभावित होती है। मंत्री गणेश जोशी ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री से उत्तराखण्ड राज्य में पी०एम०जी०एस०वाई0-1 एवं 2 के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयसीमा को मार्च, 2025 तक विस्तारित करने का आग्रह भी किया।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया।