राजभवन में राज्यपाल द्वारा उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि सैनिक पुनर्वास संस्था, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और अन्य संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सैनिकों तथा उनके आश्रितों को मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
राज्यपाल द्वारा योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने और अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए नई तकनीकों के साथ-साथ वेबसाइट, सोशल मीडिया, मास मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु आदेशित किया गया।पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए विशेष कैम्प आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है यहां भूतपूर्व सैनिक जैविक खेती, प्राकृतिक खेती , वनीकरण और रिवर्स पलायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
