देहरादून में नंदा की चौकी सुद्धोवाला स्थित महिला सशक्तिकरण व बाल विकास निदेशालय के सभागार में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल की अध्यक्षता में आयोग की नवनियुक्त उपाध्यक्षों व समस्त सदस्य के साथ आयोग की वित्तीय वर्ष-2025-26 की प्रथम बोर्ड बैठक आहूत की गयी।
बैठक का शुभारम्भ सदस्य सचिव उर्वशी चौहान एवं विधि-अधिकारी, दयाराम सिंह द्वारा आयोग की अध्यक्ष के स्वागत व नवीन महानुभावों के परिचय के साथ किया गया।
राज्य महिला आयोग की वर्ष 2025-26 की बोर्ड बैठक में आयोग की अध्यक्ष द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा गया कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्षों के पद पिछले 1.5 साल से रिक्त थे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए कहा की वह महिलाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। उनके नेतृत्व में राज्य की महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं व प्रावधानों को संचालित किया गया है। कुसुम कण्डवाल ने कहा कि आयोग के नव नियुक्त उपाध्यक्षों के सहयोग द्वारा राज्य महिला आयोग के कार्य को बल मिलेगा।
उन्होंने समस्त सदस्यगण व उपाध्यक्ष सायरा बानो व ऐश्वर्या रावत को आयोग के कार्यों से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि आयोग परिवारों को जोड़े रखने के साथ महिलाओं की सुरक्षा व उनके अधिकारों के संरक्षण का काम करता है। प्रत्येक जनपद की सदस्य अपने-अपने जनपद के प्रशासनिक सेवकों अर्थात जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य से समन्वय स्थापित करते हुए महिलाहित व सुरक्षा के लिए तथा पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत जनपद पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में आयोग के कार्यों को देखेंगी तथा वहीं उपाध्यक्ष सायरा बानो जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, अल्मोड़ा में कार्य देखेंगी।
आज आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में महिला सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही राज्य के सभी 13 जिलों में महिलाओं को जागरूक करने को लेकर जनजागरूकता शिविर, विधिक कार्यशालाएं, जन सुनवाई के साथ पीड़िताओं को न्याय दिलाने तथा महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक रूप से समृद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं व बैठकों, निरीक्षण इत्यादि विषयों पर प्रस्ताव पारित हुए।
अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यगणों को पिछले वर्ष 2024-25 में दर्ज केसों की संख्या के विषय में अवगत कराते हुए कुछ महत्वपूर्ण केसों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी।
बैठक में अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल द्वारा उपाध्यक्षों व समस्त सदस्यगणों को कहा कि अपने-अपने जनपदों में बेहतरीन ढंग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे कोई भी पीड़ित महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस न करे। महिला आयोग के हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि महिलाओं की सुरक्षा व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए करे हर सम्भव प्रयास करने होंगे। इसके लिए शासन व प्रशासन की सहायता से कार्य किये जायेंगे।
बोर्ड बैठक में मुख्य रूप से निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई
● राज्य महिला आयोग का मुख्यालय देहरादून शहर के भीतर होना चाहिए, ताकि पीड़िताओं को काउंसलिंग हेतु आयोग मुख्यालय में आने के लिए में समस्या का सामना न करना पड़े।
● राज्य महिला आयोग की सदस्यगणों के मानदेय में अन्य राज्यों की भांति बढ़ोतरी की जाए।
● वन स्टॉप सेंटर जनपद के मुख्यालय में होने के कारण, ओएससी जनपद के कुछ क्षेत्रों से बहुत दूर हो जाता है ऐसे बड़े जनपदों में वन स्टॉप सेंटर दो स्थानों में संचालित किया जाए।
● समस्त जनपदों में वन स्टॉप सेंटर का स्मार्टीकरण किया जाए।
वहीं आयोग की अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य महिला आयोग जून के बाद समस्त जिलों की वन स्टॉप सेंटर एवं नारी निकेतन तथा किशोरी संप्रेषण गृह एवम राज्य की समस्त कारागारों का निरीक्षण करेगा। उन्होंने कहा की महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए महिला आयोग जनपदवार मोनिटरिंग करेगा। साथ ही नए परिवारों के भविष्य को बचाने के लिए विवाह से पूर्व काउंसलिग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार थीम “तेरे मेरे सपने” नाम से सास-बहु की काउंसलिंग को लेकर प्रत्येक जनपद में काउंसलिग के लिए सैल की स्थापना के लिए जिलाधिकारी स्तर पर प्रयास किये जायेंगे।
