- रॉयल डिलीशियस 51 रुपए और रेड डिलीशियस 45 रुपए प्रति किलो में खरीदने का फैसला
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार
देहरादून, 20 सितम्बर। शनिवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि जनपद उत्तरकाशी में आपदा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सेब काश्तकारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेब काश्तकारों की मांग के अनुरूप रॉयल डिलीशियस सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 51 रुपए प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस 45 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर्षिल घाटी का सेब विश्वभर में अपनी गुणवत्ता के लिए पहचान रखता है। लेकिन हाल ही में धराली क्षेत्र में आई आपदा ने स्थानीय किसानों को बड़ी क्षति पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार सेब खरीद की मांग उठाई जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूर्व बैठकों में सेब का एमएसपी तय करने के निर्देश दिए थे, जिसका परिणाम अब किसानों को राहत के रूप में मिला है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं से औद्यानिक एवं कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि औद्यानिक फसलों की क्षति का कुल क्षेत्रफल 12,549.52 हैक्टेयर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5,054.65 हैक्टेयर है, जिसमें सिंचित क्षेत्र 1,454.99 हैक्टेयर और असिंचित क्षेत्र 3,600.66 हैक्टेयर शामिल हैं। इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 136.50 हैक्टेयर दर्ज किया गया है।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से कुल 6,873 कृषक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित किसानों को शीघ्र ही मानकों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
