कैबिनेट बैठक खत्म,कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर,आज 26 बिंदुओं पर हुआ मंथन,
- परिवहन विभाग का पहला मद, सड़क सुरक्षा कोष से सम्बंधित है, कम्पाडिंग फीस 30 फीसदी की गई है
- दुर्घटना राहत निधि – 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई,
- आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई,
- पेट्रोल पेम्प में भी कमर्शियल रेट लागू होंगे
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन!
- कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी,
- शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चो के नियम में संशोधन, अब 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा,
- औधोगिक विकास विभाग में – औधोगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया,
- उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई,
- वित्त विभाग में- व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया,
- उच्च शिक्षा – हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी,
- मॅहगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया गया,
- सीएम के अनुमोदन पर मिलेगा बोनस ओर बढ़ा हुआ भत्ता,
- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट रखी जायेगी सदन के पटल पर,
- कैबिनेट ने दी रिपोर्ट को अपनी अपनी मंजूरी,
- केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितो को मिलेगा लाभ,
- मास्टर प्लान के तहत होगी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही,
- पुनर्निर्माण भी उसी के तहत होंगे
- राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस — पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेगी,जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा!
- वही हेड कांस्टेबलो के प्रमोशन क़ो लेकर भी कैबिनेट ने दी मंजूरी 1750 पदों पर बनेंगे ASI
- महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया,
- उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलाव
- अब केवल अर्थ दंड का प्रवधान
- करावास का प्रधावन हटाया गया
- केदारनाथ में पुराने मकानों को नव निर्माण के लिए प्रस्ताव
- पुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी
- राजस्व पुलिस को पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से होंगी हस्तांतरित
- 20 चौकियां 6 थानों को मिली मंजूरी
