नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर बोर्ड ऑफ ट्रेंड की बैठक प्रतिभाग करते मंत्री जोशी

Minister Joshi attending the meeting of the Board of Trends as the representative of the Chief Minister, in New Delhi.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेंड की बैठक में प्रदेश के कृषि कृषक कल्याण एवं सैनिक कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भगवान बदरीनाथ मंदिर का प्रतीक चिन्ह और उत्तराखण्ड की लोक कला ऐपण की कलाकृति भेंट किया।बैठक में बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवम् पीयूष गोयल के अलावा विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण भारत सरकार के वाणिज्य एवम् उद्याग सचिव, नीति आयोग, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे।

बैठक में भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड आफ ट्रेड की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की विभिन्न पहलों पर चर्चा की गई । तथा राज्य सरकारों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु सहयोग के सुदृढ क्षेत्रों की पहिचान करने के लिए जो परिचर्चा रखी गई है. जिसमे उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि सभी राज्यों को डोमेटिक मैन्यूफैक्चरिंग एवं निवांत के क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में जो पहल विगत दो वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई है वह अभूतपूर्व है उत्तराखण्ड जैसे छोटे, नये एवं विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्यों के जनपदों को विनिर्माण एवं निर्यात हब बनाने की दिशा में कार्य करने के लिये एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

राज्य के सभी 13 जिलों में DGFT ( डारेक्टर जनरल आफ फॉरेन ट्रेड) के सहयोग से कार्यवाही पूर्ण कर ली है, राज्य द्वारा एक जिला दो उत्पाद योजना (ओटीटीपी) प्रख्यापित की गई है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों का चयन किया गया है। मंत्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य से निर्यात की अपार सम्भावनायें हैं, राज्य के निर्यातकों द्वारा विगत तीन वर्षों में कुल 46444 करोड़ रूपये के वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात विभिन्न देशों को किया गया। उत्तराखंड से निर्यात में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल शामिल हैं), प्लास्टिक कृषि एवं सहकृषि हैं।हमारा लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं के निर्यात को प्राप्त करना है जिसके लिए हम निरन्तर प्रयासरत हैं।

मंत्री जोशी ने अनुरोध किया कि देहरादून में डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल भी गठित की जाय, जिसमें फियो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल के अधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध रहें। जनपद स्तर पर निर्यात सम्बन्धी प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी का अभाव उत्पादकों एवं इससे संबंधित अधिकारियों में है, मंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा कि डीजीएफटी द्वारा राज्य के सभी 13 जनपदों में एक्सपोर्ट एवेयरनेस सेमिनार आयेजित किये जायं और निर्यात संबंधी तकनीकी जानकारी जनपदों को उपलब्ध कराई जाय। राज्य सरकार द्वारा देहरादून हवाई अड्डे को लम्बे समय से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडे के रूप में उच्चीकृत करने की मांग की जा रही है। राज्य के व्यक्तियों का खाड़ी देशों में निरंतर आना-जाना होता है देहरादून से सिंगापुर तथा संयुक्त अरब अमीरात के लिये सीधी उड़ान सेवा आरम्भ करने से राज्य के पर्यटन एवं निर्यात में निश्चित ही वृद्धि होगी।

राज्य में पुष्पकृषि मशरूम तथा अन्य फल एवं सब्जियों के निर्यात बढ़ाये जाने की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। अतः राज्य में ऐयर कारगो सेवा शुरू करवाने का कष्ट करें जिससे इस क्षेत्र के निर्यात को निश्चित ही प्रोत्साहन मिलेगा।लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनबसा (लैंड कस्टम स्टेशन) को एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) में अपग्रेड किया गया है, मंत्री जोशी ने अनुरोध किया कि प्रोजेक्ट पर त्वरित गति से कार्य किया जाय, यह नेपाल के साथ हमारे व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा और चंपावत के सीमावर्ती जिले से प्रवासन की समस्या को भी कम करेगा।